कानपुर,13 अगस्त उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के नए प्रस्ताव का आज प्रान्तीय व्यापार मण्डल से जुड़े व्यापारियों ने विरोध किया जिसके तहत अब डीजल गाड़ी खरीदने पर 15 हजार से 40 हजार अतिरिक्त टैक्स जमा करना होगा और पुरानी गाड़ी खरीदने पर हार से 20 हजार प्रति गाड़ी।आज प्रान्तीय व्यापार मण्डल से जडे व्यापारी.टांसपोर्टर,गाडी सेल परचेस व्यापारी प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु गुप्ता के नेतृत्व में थाराथा " टिप्ण सपाट कामश्नर क कायालय पहच और मुख्यमंत्री के नाम सम्बोधित ज्ञापन दिया जिसमें परिवहन विभाग द्वारा दिये गए दोनों नये प्रस्तावों को जनविरोधी बताते है इन प्रस्तावों को निरस्त करने की मांग रखी।जानकारी देते हए अभिमन्य गप्ता ने बताया कि परिवहन विभाग ने नए प्रस्ताव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिए हैं कैबिनेट मीटिंग में इस प्रस्ताव को पारित करवाने की तैयारी है।प्रस्ताव के मुताबिक नई डीजल वाहन(निजी या कमर्शियल)पे 2 प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाने की तैयारी है जो कि अभी 10 प्रतिशत है।अगर यह 12 प्रतिशत हो जाएगा तो 15 हजार प्रति वाहन 40 हजार पात वाहन तक आ सकता ह क्याकि यह प्रस्ताव 20 लाख तक के वाहन के लिए है।दुसरा प्रस्ताव पुराने वाहन के सम्बंध में है जिसमें की ट्रांसफर करते वक्त दिए हए रोड टैक्स के गीतों पर का 10 प्रतिशत देने का प्रस्ताव है।जो वाहन अभी 300,500 व 750 में ट्रांसफर होते हैं वो इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद 8000 प्रति वाहन से 20 हजार रुपये प्रति वाहन में होंगेअभिमन्यू गुप्ता ने बताया कि सभी व्यापारियों ने इन प्रस्तावों को जनविरोधी बताते हुए दोनों ही प्रस्तावों को निरस्त करने की मांग मुख्यमंत्री से ज्ञापन द्वारा की है।अभिमन्यु गुप्ता ने कहा की पहले ही देश भर में वाहन बिक्री में आई सुस्ती से हाहाकार है।कंपनियों का प्रोडक्शन गिर रहा है और बेरोजगारी की तलवार लगभग 10 लाख लोगों की गर्दन पे लटक रही है ऐसे में अगर नए वाहन(चाहे निजी या कमर्शियल) पे 1 रुपये भी अतिरिक्त टैक्स लेना स्तिथि को और खराब करेगा ।इससे ट्रांसपोर्ट व्यवसाय पे बहुत बड़ा नकरात्मक असर आएगा जिससे कि आम वस्तुएं महंगी होंगी क्योकि व्यवसाय कम होने से आवागमन कम हागा पहल हा ट्रांसपोर्ट व्यवसायी डीजल को जीएसटी के अंतर्गत नहीं लाने से और इन्शुरन्स की किश्त बढ़ने से बहुत नाराज हैं क्योंकि पर झूमी अत्याचार:अभिमन्यु अर्थव्यवस्था की सुस्ती से व्यवसाय लगभग 40 प्रतिशत गिर चुका है। और रही बात पाने वाहनों के स्वामित्व ट्रांसफर की,तो सरकार स्वयं कहती है की पुराने वाहन हटाइये उससे प्रदूषण होता है और ऐसे में अगर आप ट्रांसफर राशि टैक्स 10 प्रतिशत तक कर देंगे तो पुरानी गाड़ियों की बिक्री पे भी असर पड़ेगा ।पुराने वाहन की असली बाजारमूल्य का इस प्रस्ताव में कोई महत्व नहीं भले ही वाहन कितने गिरे दाम पे बिके पर सरकार 10 प्रतिशत उस नई गाड़ी की कीमत पे ही लेंगे जो कि न्यायविरुद्ध है।हर मामले में व्यापारी,ट्रांसपोर्ट व्यवसायी और आम उपभोक्ता ही भुगतेगा।आमदनी घट रही है और बराबर पे महँगाई बढ़ रही टैक्स बढ़ रहा है जिसको उपभोक्ता झेल नहीं पाएगा प्रदेश महासचिव हरप्रीत सिंह बब्बर ने कहा कि परिवहन विभाग का मानना है कि इससे 644 कराड़का सालाना राजस्व बढ़ेगा।ये 644 करोड़ आम उपभोक्ता, व्यापारी और ट्रासपोर्ट व्यवसायी ही देगा छोटे मध्यमवर्गीय व्यापारी संगीत अध्यापक और नौकरी पेशा ही पुरानी गाड़ी या 10 लाख से नीचे की गाड़ी खरादि पाते हैं ।एस में उनको ही अरीरिक्त टैक्स का बोझ झेलना पड़ेगा जो कि सरासर नाइंसाफी है सरकार को तो प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वाहन का प्रयोग अपने व्यवसाय या परिवार के लिए कर पाएं कानपुर नगर अध्यक्ष जीतेन्द्र जायसवाल ने कहा की सरकार अपना 644 करोड़ रुपये तो देख रही है पर उस 6000 करोड़ को नहीं देख रही जो हर तरीके से जुड़ा है और प्रभावित होगा।अगर सरकार ने प्रस्तावों को निरस्त नहीं किया तो सडक पे उतर कर संघर्ष और आंदोलन होगा ।प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु गुप्ता,प्रदेश महासचिव हरप्रीत सिंह बब्बर,कानपुर नगर अध्यक्ष जीतेन्द्र जायसवाल, प्रदेश कोषाध्यक्ष जीतेन्द्र सिंह संधू,प्रदेश उपाध्यक्ष उपेन्द्र दुब,गगनदाप सिह,अकुर मिश्रा,सदाप सिह,र जात सिंह,गुरमीत,गुरजीत,आत्मजीत सिंह, महेश गुप्ता,दविंदर र सिंह,जीतेन्द्र लाम्बा,बॉबी सिंह आदि थे।
Wednesday, August 14, 2019